केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए थोड़ी उम्मीद जगाता दिख रहा है। आम बजट में राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एक लाख करोड़ के आवंटन की व्यवस्था की गई है। इससे उत्तराखंड को अपनी अर्थव्यवस्था और विकास की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इससे राज्य में पूंजीगत व्यय और परिसंपत्तियों के निर्माण में मदद मिलेगी। आय के सीमित साधनों वाले उत्तराखंड को अवस्थापना विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण लेने और इस पर लगने वाले ब्याज के बोझ से छुटकारा मिलेगा।
जानकार राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जता रहे हैं। रोपवे कनेक्टिविटी और अवस्थापना विकासउत्तराखंड राज्य में लंबे समय से रोपवे कनेक्टिविटी की मांग हो रही है। भौगोलिक कठिनाइयों और पर्यावरणीय चुनौतियों की वजह से राज्य के हर गांव तक सड़क पहुंचाना मुमकिन नहीं।
पर्यटन राज्य होने की वजह से कई सैरगाहें और धार्मिक स्थल सैलानियों की सहज पहुंच से इसलिए दूर हैं कि इन तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। सीआईआई के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष अभिमन्यु मुंजाल कहते हैं, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। राज्य में केंद्र सरकार ने चार रोपवे को मंजूरी दी है, जिसमें केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता से राज्य में संचालित रोपवे परियोजना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
