उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा उन्हें सौंपे गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। यहां उत्तराखंड सदन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि विशेष सत्र सोमवार से शुरू होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”समिति ने आज चार खंड में यूसीसी के मसौदे के साथ लगभग 749 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसे चर्चा के लिए छह फरवरी को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।
धामी ने कहा कि राज्य का कानून विभाग और संसदीय कार्य विभाग भी समिति की रिपोर्ट और यूसीसी के मसौदे का अध्ययन करेगा। यूसीसी के मसौदे पर चर्चा के बाद राज्य में इसे लागू करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। धामी ने संवाददाताओं से कहा, हमने राज्य चुनावों के बाद यूसीसी लाने का वादा किया था। हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने (भारतीय जनता पार्टी के) अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रेरणा लेकर ऐसा किया है। धामी ने कहा, निश्चित रूप से यह अच्छे के लिए हो रहा है।” मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।
