Union Budget 2022 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश करने के दौरान कई सौगातें दीं। रेलवे से लेकर किसानों के लिए कई फायदे गिनाए। सीतारमण ने संसद में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए लोकसभा में यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्तिसंगत योजना लायी जाएगी ताकि आयात को कम किया जा सके। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे।
किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी.
- एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी।
- साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित।
- तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में का… में काम करेगी सरकार।
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर।
- किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
- सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर।
- गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त।
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा।
- स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’।
- योजना शुरू की … एक उत्पाद’ योजना शुरू की जाएगी।
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा।
ये भी की घोषणा
- राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा, राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की मदद
- केन्द्र राज्यों को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध,मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद राज्यों के लिए मदद राशि बढ़ाई गयी
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा, स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना आएगी।
- PM गति शक्ति अभियान के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किये जाएंगे।
- LIC का IPO जल्द आएगा।
- अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें बनेंगी।
- PPP मॉडल पर रेलवे का विस्तार होगा।
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
- 80 लाख PM आवास बनाये जाएंगे।
- नार्थ ईस्ट के लिये अलग से व्यवस्था की जायेगी,1500 करोड़ दिए जाएंगे।
- सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेजस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।