उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.97 करोड़ रुपये के अनुदान की पूरक मांगें सोमवार को पेश कीं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले 2,197.24 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से को घटाने के बाद, राज्य की समेकित निधि पर शुद्ध अतिरिक्त बोझ 22,299.74 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने सदन को बताया कि अतिरिक्त व्यय की पूर्ति कर एवं गैर-कर राजस्व के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके और अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाकर की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार, राज्य के विकास एवं कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।