दैनिक यूपी ब्यूरो
09/10/2021  :  10:30 HH:MM
कोयले की कमी से बिजली संकट गहराया, 7479 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप
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कोयले की कमी से उत्तरप्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसके चलते जहां तापीय बिजली संयंत्रों में बिजली का उत्पादन 7479 मेगावाट तक ठप हो गया है। वहीं, अन्य यूनिटों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ज्यादातर बिजली घरों के पास दो-तीन दिन तक इस्तेमाल करने लायक ही कोयला बचा है। बिजली का उत्पादन घटने से राज्य के गांव से लेकर तहसील स्तर तक के कस्बों और बुंदेलखंड क्षेत्र में दो से छह घंटे की अतिरिक्त बिजली कटौती होने लगी है। अगर कोयले की समस्या का समाधान नही हुआ तो जल्द ही बड़े शहरों को भी बिजली कटौती के संकट से जूझना पड़ सकता है।

लखनऊ, (दैनिक यूपी ब्यूरो)। कोयले की कमी से उत्तरप्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसके चलते जहां तापीय बिजली संयंत्रों में बिजली का उत्पादन 7479 मेगावाट तक ठप हो गया है। वहीं, अन्य यूनिटों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ज्यादातर बिजली घरों के पास दो-तीन दिन तक इस्तेमाल करने लायक ही कोयला बचा है। बिजली का उत्पादन घटने से राज्य के गांव से लेकर तहसील स्तर तक के कस्बों और बुंदेलखंड क्षेत्र में दो से छह घंटे की अतिरिक्त बिजली कटौती होने लगी है। अगर कोयले की समस्या का समाधान नही हुआ तो जल्द ही बड़े शहरों को भी बिजली कटौती के संकट से जूझना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18450 मेगावाट तापीय बिजली उत्पादन की यूनिटें स्थापित हैं लेकिन इन दिनों कोयले की कमी के चलते जहां कई यूनिटें ठप हो गई हैं। वहीं, अन्य को न्यूनतम क्षमता पर चलाया जा रहा है। पर्याप्त कोयले की आपूर्ति न होने से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की हरदुआगंज, पारीछा, अनपरा का 1220 मेगावाट, एनटीपीसी की सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, टांडा, मेजा, दादरी व यूपी से बाहर की भी कई यूनिटों का 2428.70 मेगावाट और निजी क्षेत्र की रोजा, ललितपुर, बारा आदि बिजली परियोजनाओं का 3830 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो गया है।

राज्य के बिजली घरों में से अनपरा व ओबरा के पास ही दो-तीन दिन का कोयला है। इसी तरह निजी क्षेत्र में अधिकतम तीन दिन तक का ही कोयला बचा है। एनटीपीसी के सिंगरौली व रिहंद को छोड़ अन्य कहीं दो दिन का भी कोयला नहीं है। ऐसे में ज्यादातर यूनिटें न्यूनतम 55 फीसद क्षमता पर ही चलाई जा रही हैं।

गौर करने की बात यह है कि उमस भरी गर्मी के चलते बिजली की मांग जहां शेड्यूल के मुताबिक 22 हजार मेगावाट तक है वहीं उपलब्धता लगभग 17 हजार मेगावाट ही है। वैसे तो इनर्जी एक्सचेंज में 21 रुपये यूनिट तक बिजली उपलब्ध है लेकिन सूबे की बिजली कंपनियां लगभग एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में हैं।

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज का कहना है कि गंभीर वित्तीय संकट के चलते कारपोरेशन एक्सचेंज से इतनी महंगी बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है। मांग व उपलब्धता में लगभग पांच हजार मेगावाट का अंतर होने से सूबे के गांवों में चार से छह घंटे की अतिरिक्त कटौती होने से गांवों को लगभग 12-14 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो रही है। इसी तरह तहसील स्तर के कस्बों को तकरीबन 18-19 घंटे और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 18 घंटे से कम ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के जिला मुख्यालय व महानगर जहां बिजली कटौती से मुक्त हैं वहीं तहसील स्तर के कस्बों को 21.30 घंटे, बुंदेलखंड को 20 और गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल है। बिजली संकट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सरकार से आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है ताकि कारपोरेशन महंगे कोयले व बिजली को खरीद सके।






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