दैनिक यूपी ब्यूरो
06/10/2021  :  12:20 HH:MM
यूपी में एक करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी सरकार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर सशक्त व समर्थ बनाया जाएगा।

लखनऊ, (दैनिक यूपी ब्यूरो)।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर सशक्त व समर्थ बनाया जाएगा।

वहीं,  राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल व नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी व रोजगार पा सकेंगे। कोरोना काल में आनलाइन शिक्षा, ट्यूटोरियल व कोचिंग अपरिहार्य हो गए हैं।

इस योजना का लाभ कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत व चिन्हित एजेंसियों के जरिये प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि सेवाएं देने वाले कुशल कारीगरों को भी दिया जाएगा। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से शामिल किया जा सकेगा।

 किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट देना है और किसे स्मार्टफोन, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे।टैबलेट व स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के सम्बन्ध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।






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