दैनिक यूपी ब्यूरो
11/06/2021  :  21:31 HH:MM
एससी स्टूडेंट्स के मुद्दे पर नेशनल एससी कमीशन ने पंजाब के चीफ सैकेटरी को दिल्ली किया तलब
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पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के क्रियान्वयन में हुई गड़बडिय़ों पर पंजाब के चीफ सैकेटरी को नेशनल एससी कमीशन ने भेजा नोटिस, 19 जून को पेश होने के निर्देश

चंडीगढ़, (दैनिक यूपी ब्यूरो)। पंजाब भर में पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पंजाब सरकार को तीन अलग-अलग नोटिस जारी करने के बावजूद, कोई जवाब नही देने पर आयोग ने न सिर्फ सख्त संज्ञान लिया है। बल्कि चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब के मुख्य सचिव के साथ तीन अन्य अफसरों को 17 जून को दिल्ली में तलब किया है।

गौरतलब है कि आयोग की ओर से पंजाब सरकार को तीन नोटिस जारी किए जा चुके हैं जिसमें 25 मई को जारी किए गए 15 दिन के नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं आया, 7 जून और 10 जून को तुरंत जवाब देने हेतु जारी किए नोटिसों का भी कोई जवाब पंजाब सरकार ने अब तक नहीं दिया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब की मुख्य सचिव; सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव एवं हायर एजूकेशन के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष 17 जून को पेश होने और लेटेस्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर आने को कहा है। इसके साथ आयोग ने इन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप संबंधी सारी फाइलें, केस डायरी आदि भी लेकर आने को कहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो कि भारत के संविधान के आर्टीकल 338 के तहत बनी हुई है। सांपला ने कहा कि यह बहुत दुर्भायपूर्ण है कि पंजाब सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जारी नोटिसों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि आयोग को नजरअंदाज करना मतलब है भारत के संविधान को नजरअंदाज करना।

सांपला ने कहा कि भारत के अनुसूचित वर्ग को देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित करना आयोग के चेयरमैन के नाते मेरा कर्तव्य है। सांपला ने आखिर में कहा कि अगर पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत कोई गलती नहीं की है, तो उनके अफसर बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं।






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