दैनिक यूपी ब्यूरो
28/03/2021  :  18:35 HH:MM
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रिटायरमेंट से पहले जताई राज्य में नई नियुक्ति की इच्छा, राज्य सरकार की सहमति के बाद त्यागपत्र
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता द्वारा रिटायरमेंट के ठीक पहले राज्य में मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए उपयुक्त खाली पदों पर काम करने के लिए जताई गई इच्छा पर राज्य सरकार की रजामंदी के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। न्यायाधीश गुप्ता 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे थे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रिटायरमेंट से पहले जताई राज्य में नई नियुक्ति की इच्छा, राज्य सरकार की सहमति के बाद त्यागपत्र

दैनिक यूपी ब्यूरो।
 
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता द्वारा रिटायरमेंट के ठीक पहले राज्य में मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए उपयुक्त खाली पदों पर काम करने के लिए जताई गई इच्छा पर राज्य सरकार की रजामंदी के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। न्यायाधीश गुप्ता 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इसके पहले उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि उनके ध्यान में लाया गया है  कि राज्य में कुछ ऐसे पद रिक्त हैं जहां मौजूदा न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। अगर उन्हें ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है तो वे आभारी रहेंगे। उन्होंने इस पत्र में जानकारी दी थी कि वे 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। 
राज्य सरकार द्वारा विचार के बाद   प्रस्ताव पर सहमति के बाद न्यायाधीश गुप्ता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 31 मार्च तक पदमुक्त करने का आग्रह किया।
गौरतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र में किसी आयोग आदि का सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाता रहा है। राज्य व केंद्र सरकारों को न्यायिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की जरूरत होती है।
जस्टिस शरद कुमार गुप्ता का जन्म 14 अप्रैल 1959 को राजनांदगांव में हुआ था। उन्होंने अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवां से विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की।
इसके अलावा, उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से अपना एल.एल.बी. किया था और उसके बाद अपने पिता सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश स्वर्गीय बी.एस. गुप्ता की विरासत को जारी रखा। उन्होंने 1985 में पहले प्रयास में सिविल जज के रूप में मध्यप्रदेश न्यायपालिका में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। वह कानूनी सलाहकार ईओडब्ल्यू, जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल के कानूनी सलाहकार भी रहे हैं। उन्हें 27 जून 2017 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।






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