भाजपा के बाद सपा ने भी जारी किया घोषणा पत्र, दो पहिया वाहन चालकों को एक और ऑटो चालकों को तीन लीटर महीना मिलेगा पेट्रोल

लखनऊ। भाजपा के बाद मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी वचन पत्र के नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें शिक्षामित्रों को तीन वर्ष के अंदर नियमित सरकारी नौकरी देने और एमएसएमई क्षेत्र के जरिए एक करोड़ लोगों को रोजगार देने समेत अनेक लुभावने वादे किए गए हैं।

अखिलेश ने इस मौके पर कहा, मुझे याद है कि वर्ष 2012 में सपा ने जब अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया था तो उसे पूरी तरह लागू किया गया था। कई ऐसी चीजें जो घोषणापत्र में शामिल नहीं थीं, उन्हें भी सपा सरकार ने पूरा करके दिखाया था। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए सपा ने अपना घोषणापत्र बनाया है। घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर किसान कोष बनाने की जरूरत होगी तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों, जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है, को दो बोरी डीएपी और पांच बोरी यूरिया मुफ्त दिया जाएगा और सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त कर्ज, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा तथा सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें।

अखिलेश ने कहा कि सपा के वचन पत्र में किए गए वादे के मुताबिक राज्य में सपा की सरकार बनने पर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्पावधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि शिक्षामित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी तथा उन्हें तीन साल के अंदर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी परिवारों को प्रतिवर्ष दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और सभी दोपहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह एक लीटर पेट्रोल और ऑटो रिक्शा चालकों को प्रतिमाह तीन लीटर पेट्रोल तथा छह किलोग्राम सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी तथा अंत्योदय योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद प्रदेश में सपा गठबंधन की सरकार बनने पर मनरेगा की तर्ज पर अर्बन एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया जाएगा तथा सपा सरकार आईटी क्षेत्र की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित करेगी ताकि 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सके। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और इसे विकास के इंजन के रूप में बदलेगी ताकि राज्य में वर्ष 2027 तक एक करोड़ नौकरियों का सृजन हो सके।

अखिलेश ने कहा कि सभी घरेलू कनेक्शन पर प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा और वर्ष 2005 से पहले के कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर राज्य शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा पर विशेष से जोर दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश को वर्ष 2027 तक शत-प्रतिशत साक्षर राज्य बनाया जाएगा।

अखिलेश ने महिला सशक्तीकरण के लिए किए गए वादे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और इस व्यवस्था के तहत सभी वर्गों-सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वूमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा तथा इसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए मुकदमा दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर परास्नातक तक मुफ्त किया जाएगा और कन्या विद्या धन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा जिसके तहत 12वीं पास करने के बाद लड़कियों को 36 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा जिसके तहत वृद्ध तथा जरूरतमंद एवं गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाली महिलाओं को प्रति वर्ष 18000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और इस योजना का लाभ एक करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा।

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों और बेघर लोगों को सब्सिडी दर पर राशन और अन्य जरूरत की चीजें मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि इन कैंटीन में 10 रुपये में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी तथा इस योजना का लक्ष्य प्रदेश से भूख की समस्या को मिटाना है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर प्रदेश में डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी और यह राज्य के बाहर एवं भीतर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कारीगर एवं श्रमिक पेंशन 18 हजार रुपये सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी कारीगरों, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी।

अखिलेश ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी गांवों एवं कस्बों में एक साल के अंदर सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था की जाएगी तथा स्वचालित प्रतिक्रिया के लिए इन्हें डायल 112 से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार सभी थानों और तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। सपा प्रमुख ने कहा कि इसके अलावा उनकी सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित घृणित अपराध को रोकने के लिए ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति के तहत काम करेगी और सभी पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की व्यवस्था की जाएगी एवं लंबित पदोन्नतियों को पूर्ण किया जाएगा।

अखिलेश ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा और हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीट संख्या को दोगुना किया जाएगा तथा राज्य में 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीब नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और स्वास्थ्य क्षेत्र के मौजूदा बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से तीन गुना ज्यादा किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि यह राज्य के बजट का लगभग 10 फ़ीसदी होगा और इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र होगा तथा इसके लिए वर्तमान बजट का तीन गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा यानी एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में ‘स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक’ की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों और शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के कर्ज दिया जा सके।

उन्होंने कहा कि ‘सेंट्रल फैसिलिटेशन’ केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में पारंपरिक एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और ‘फ्लैट रेट’ बिजली आपूर्ति तथा कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने तय किया है कि सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए एकल छत समाधान प्रणाली स्थापित की जाएगी और ‘ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ के लिए मोबाइल ऑफिस एवं ई-ऑफिस की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी और जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा तथा सभी गांवों एवं शहरों में फ्री वाईफाई जोन स्थापित किए जाएंगे।