यूपी विधानसभा में शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन करेगी। विधानसभा में बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्न काल में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य डॉक्टर आरके वर्मा और डॉक्टर संग्राम यादव के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री राजभर ने कहा कि आज उप्र की सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों का ब्योरा देते हुए कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और इसके जरिये रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य अजय कुमार ने पूछा कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण करने पर क्या सरकार विचार करेगी। इसके जवाब में श्रम मंत्री राजभर ने कहा कि विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों को देय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/ पुनरीक्षण न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सलाह पर किया जाता है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राजभर ने कहा कि जल्द ही बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने के लिए सरकार की मंशा साफ है। सपा की सदस्य पूजा पाल के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं करती है और सभी बेरोजगारों के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2023 तक निजी क्षेत्रों में 42279 महिलाओं को समायोजित किया गया।