लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बृहस्पतिवार को राज्य में और अधिक डेटा केंद्र खोलने की सुविधा के लिए डेटा सेंटर-2021 नीति में संशोधन को मंजूरी दी। यहा जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गयी है। बयान के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर के बाद अब राज्य सरकार ने प्रदेश में सात और डेटा सेंटर खोलने का फैसला किया है। इस तरह ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर को मिलाकर कुल आठ डेटा सेंटर हो जाएंगे। इसके लिए डेटा सेंटर-2021 नीति में संशोधनों के प्रस्ताव को प्रदेश मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। अब नोएडा व ग्रेटर नोएडा के अलावा अन्य जनपदों में भी डेटा सेंटर खुल सकेंगे। ये डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में खुले नए डेटा सेंटर की क्षमता से कम होंगे। सरकार इन सभी डेटा सेंटर के लिए भूमि अनुदान की व्यवस्था करेगी।
बयान के मुताबिक, इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने स्टार्टअप नीति के संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत प्रदेश में पांच नए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (विशिष्टता केंद्र) खोले जाएंगे। नीति में लक्षित तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस पहले ही खोले जा चुके हैं। सरकार की ओर से इन्हें 10 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण किया जाता है। ये पांच सेंटर ऑफ एक्सिलेंस नए-नए क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इन क्षेत्रों में क्वॉन्टम कंप्यूटिंग, 3डी प्रिंटिंग, 5जी, वर्चुअल रिएलिटी, स्पेसटेक शामिल हैं। इसके तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि स्कूल स्तर पर ही नवोन्मेषण को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए जागरूकता शिविर चलाए जाएंगे, कैंप्स लगाए जाएंगे।
इसके अलावा आईटी से संबंधित दो और प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इनमें आईटी नीति-2017 में तीन निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक माइक्रोसॉफ्ट का है, जबकि दूसरी एमएक्यू और तीसरी पेटीएम है। ये तीनों कंपनियां नोएडा में निवेश करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट 2,186 करोड़ का, एमएक्यू 483 करोड़ और पेटीएम 638 करोड़ का निवेश करेगी। इनकी निर्माण गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इस निवेश के जरिये 14,185 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, डेटा सेंटर के लिए भी दो निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सिंगापुर की कंपनी एसटीपी नोएडा में डेटा सेंटर के लिए 1,130 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि एक अन्य कंपनी एसकेबीआर 2,692 करोड़ का निवेश करेगी। दोनों परियोजनाओं के जरिये चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।