मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जल संकट को सामूहिक चिंता का विषय बताते हुए तालाब और चेक डैम के निर्माण एवं जीर्णोद्धार को जन आंदोलन में तब्दील करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक डैम और तालाब वर्षा जल को रोककर धीरे-धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। उन्होंने कहा कि चेक डैम और तालाब केवल पानी रोकने की व्यवस्था नहीं बल्कि समेकित जल प्रबंधन है, जो बड़े बांधों की तुलना में काफी किफायती है।
आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि यह केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ की तर्ज पर जनांदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब और ‘ब्लास्टकूप’ का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराएं। एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थानीय/बरसाती नदी/ नालों में विभाग द्वारा 6,448 चेक डैम का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चेक डैम से औसतन 20 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार निर्मित चेकडैम से कुल 1,28,960 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है और हर साल 10 हजार हेक्टेयर मीटर से अधिक भूजल पुर्नभरण हो रहा है।
उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से अन्नदाता किसान वर्ष में दो से तीन फसल लेने में सक्षम हुए हैं। वर्षा जल संचयन पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’ की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए यह कदम निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान ने वृक्षारोपण को जनांदोलन का रूप दिया है, वैसे ही चेकडैम और तालाब निर्माण भी सामूहिक प्रयासों से बड़े स्तर पर संचालित किया जाए। यह न केवल जल संकट से निपटने में सहायक होगा, बल्कि प्रदेश की कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा।