लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जोड़ने की तैयारी में है जिसके तहत उन्हें कौशल के आधार पर प्रशिक्षण और ऋण सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक योगी सरकार की मंशा है कि समाज में लंबे समय से उपेक्षित रहे ट्रांसजेंडर समुदाय को न केवल गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले, बल्कि वे सम्मान और अधिकार के साथ आत्मनिर्भर भी बनें। इसी उद्देश्य से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभाग को प्रदेश के प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर जिले में कम से कम दो ट्रांसजेंडरों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार के मुताबिक गोरखपुर में संचालित ‘गरिमा गृह’ में रह रहे ट्रांसजेंडरों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार दिलाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। यहां अब तक आठ ट्रांसजेंडरों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ‘गरिमा गृह’ को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों को प्रदेशभर में ट्रांसजेंडरों के लिए 100 कल्याण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे ताकि इन केंद्रों के माध्यम से इस समुदाय को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जा सके।
सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार इन केंद्रों के माध्यम से ट्रांसजेंडरों को शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, पाक-कला, सिलाई, कंप्यूटर, सौंदर्यकला आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने पर विचार कर रही है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ सीधे मिले। इसके लिए अलग से जनगणना कराए जाने की भी तैयारी है।