याचिका दायर करनेवाली बिजली उत्पादक कंपनियों की ओर से पेश हुए ​वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सात मार्च को कोविड-19 दौर से पहले ही संसदीय समिति उनके कर्ज री-स्ट्रक्चरिंग की मांग का समर्थन किया था.

उन्होंने कहा कि ज्यादातर बैंक हमारे लोन को री-स्ट्रक्चर करने को तैयार नहीं हैं. बिजली उत्पादन कंपनियों पर 1.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन इनमें एफपीआई या एलआईसी को पैसा लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कहा कि क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. क्रेडिट कार्डधारक कर्जदार नहीं है. वे खरीदारी करते हैं, वे कोई कर्ज नहीं लेते हैं.

सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष न्यायालय से गुहार लगायी कि आगे और किसी राहत की मांग पर विचार ना किया जाये, क्योंकि सरकार पहले ही शीर्ष सीमा पर पहुंच चुकी है.

लोन मोरेटोरियम मामले में ब्याज पर ब्याज माफ करने को लेकर सुनवाई