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दैनिक यूपी ब्यूरो
14/06/2018  :  00:58 HH:MM
CLAT परीक्षाः तकनीकी खामियों से हुआ समय बर्बाद, अतिरिक्त नंबर देने का SC का आदेश
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कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स को अतिरिक्त नंबर देकर रिवाइज लिस्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि दूसरे दौर की काउंसलिंग रिवाइज लिस्ट के आधार पर हो। दाखिले के लिए पहले दौर की काउंसलिंग में किसी भी तरह के दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है।

नई दिल्ली, कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट (क्लैट) परीक्षा में तकनीकी अनिमयितताओं के कारण प्रभावित स्टूडेंट्स के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल, कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स को अतिरिक्त नंबर देकर रिवाइज लिस्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि दूसरे दौर की काउंसलिंग रिवाइज लिस्ट के आधार पर हो। दाखिले के लिए पहले दौर की काउंसलिंग में किसी भी तरह के दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन बेंच ने आदेश दिया है कि क्लैट 2018 एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स को तकनीकी खामियों की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी है, नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऐडवांस लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) उनकी क्षतिपूर्ति करे। 4690 स्टूडेंट्स को अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा जिनका समय तकनीकी खामियों की वजह से खराब हुआ है। इस बात का आंकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत निवारण कमिटी का गठन किया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त नंबर देने के बाद रिवाइज लिस्ट 16 जून तक प्रकाशित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर एडवोकेट वी. गिरी ने जो फॉर्मूला बताया है उसके आधार पर 4690 स्टूडेंट्स का स्कोर रिवाइज किया जाए और एनयूएएलएस और क्लैट की कोर कमिटी 15 जून तक इस काम को पूरा करे। साथ ही 16 जून तक इसका रिवाइज स्कोर वेबसाइट पर डाला जाए और सेकंड राउंड की काउंसलिंग इस रिवाइज लिस्ट के आधार पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राउंड की काउंसलिंग 10 जून से शुरू हुई है और ऐसे में हम उस प्रक्रिया में दखल नहीं दे रहे हैं।

 

अदालत ने 11 जून को ही क्लैट में तकनीकी खामियों की शिकायतों के मामले में दोबारा परीक्षा कराने या देश के 19 प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। परीक्षा 13 मई को हुई थी। अदालत ने शिकायतें देखने और परीक्षा के दौरान छात्रों को हुए वक्त के नुकसान की भरपाई के लिए सामान्यीकरण फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। समिति ने सुझाव दिया था तकनीकी खामियों की वजह से जिन छात्रों को वक्त का नुकसान हुआ है , उन्हें उसकी एवज में अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं जिस पर ऑनलाइन परीक्षा के दौरान उनकी ओर से दिए गए कुल सही और गलत उत्तरों के डेटा को देखने के बाद फैसला किया जाएगा।

 






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