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दैनिक यूपी ब्यूरो
25/11/2017  :  23:49 HH:MM
खत्म करो जनता का खून चूसने वाला भ्रष्टाचार
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खत्म करो जनता का खून चूसने वाला भ्रष्टाचार अंजना पाराशर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर सत्ता की सवारी कर रही भाजपा का एजेंडा क्या अब बदल गया है? क्या भ्रष्टाचारी तंत्र अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देने में किसी भी तरह का संकोच कर रहा है?

भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है

खत्म करो जनता का खून चूसने वाला भ्रष्टाचार
अंजना पाराशर
भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर सत्ता की सवारी कर रही भाजपा का एजेंडा क्या अब बदल गया है? क्या भ्रष्टाचारी तंत्र अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देने में किसी भी तरह का संकोच कर रहा है? क्या उत्तरप्रदेश में पैसे और ताकत के जोर पर कानून को ठेंगा दिखाने का शर्मनाक कृत्य बंद हो गया है। सवाल करते जाइये जवाब शायद आपको न मिले। क्योंकि अब तो सवाल करना भी कई बार गुनाह बन जाता है। अपने कलंकित प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों पर भी शान से देशभक्ति का गीत बजाने वाले आपकी स्वतः स्फूर्त, जन्मजात और स्वाभाविक राष्ट्रभक्ति पर सिर्फ इसलिए सवाल उठा सकते है क्योंकि आपने उनसे सवाल किया। भ्रष्टाचार को भी राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ा दिया जाए तो अचरज मत कीजियेगा। नया दौर है, नए लोग हैं। सबकुछ करने की आजादी है बस रंग दे बसंती चोला का गीत गुनगुनाते रहिये।
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े फरमान जारी किए गए हैं। लेकिन जमीन पर असर कितना है इसका अंदाजा उस व्यक्ति से ज्यादा किसको होगा जो किसी घटना का शिकार होने के बाद थाने का चक्कर काटता है। किसी उद्योग की शुरुआत करने के लिए विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहता है। किसी भी विभाग में चले जाइये भ्रष्ट अधिकारी चढ़ावे पर कुछ भी करने को मजबूर हैं। मेरी टीम की फील्ड विजिट के दौरान मिले ताजा उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। इंदिरापुरम के मकनपुर, अभयखण्ड में बिजली विभाग और आईओसी की मिलीभगत से बीच सड़क पर हाई टेंशन तार शिफ्ट किया जा रहा है।
बिजली विभाग के अधिकारी हरित बेल्ट में मौजूद हाई टेंशन तार को बीच सड़क में डिवाइडर पर शिफ्ट करने को तैयार हो गए हैं। वजह है एक पेट्रोल पंप। जिसे आईओसी ने जानबूझकर हाई टेंशन तार के बीच स्थापित कर दिया। कदम कदम पर गलत तथ्य प्रस्तुत करके एनओसी हासिल की गई। अब बिजली विभाग के  अधिकारी चढ़ावा मिलने के बाद आम लोगों की जिंदगी से खेलने को तैयार हो गए हैं। एक के बाद एक नियमों की खुली अवहेलना से लोगों के इस आरोप में दम लगता है कि जमकर पैसों का लेनदेन किया गया है। इस तरह की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
ये एक उदाहरण है। इस तरह के कृत्य आम हो गए हैं। अधिकारी खुलेआम पैसे लेकर काम कर रहे हैं। थाना हो,तहसील हो प्रशासनिक दफ्तर हों, आयोग हों हर जगह सुविधा शुल्क के बिना काम संभव नही।
केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार दोनों को  जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ है। दोनों प्रचंड बहुमत के आधार पर सरकार में आई हैं ऐसे में मकनपुर के पेट्रोल पम्प घोटाला और बिजली विभाग की खुलेआम  अंधेरगर्दी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी इनकी है। दुर्भाग्य से बातें जितनी बड़ी हो रही हैं उसके मुताबिक काम जमीन पर नही नजर आ रहा है। भरोसा कायम रहे इसके लिए सरकार को सिस्टम में लगी जंग हटानी होगी। जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी अगर सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ग़लत फैसले करते हैं तो उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।






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